आर्थिक विधेयक २०७७ पारित

103159985_303168034149764_1085565551225960208_n

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेस गरेका आर्थिक विधेयक २०७७ बहुमतले पारित भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । 

यसअघि आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यवसाय सुचारु गर्ने वातावरण तयार गरिने बताएका थिए । 

संसदमा सबै दल मिलेर जाने अभ्यास सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि पनि सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

कडा लकडाउनका कारण वैशाख र जेठ महिनामा केही अप्ठ्यारो भए पनि अब व्यावसायिक वातावरण खुला भएकाले आन्तरिक व्यापार र भन्सार आयातको अवस्था पुरानै अवस्थामा फर्किने उनको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकहरूलाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । 

अहिलेको परिस्थितिमा अस्वाभाविक नाफाको अवस्थामा जान खोजे उद्योगहरू टाट पल्टिने र बैंकहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले जेठ महिनाको राजस्वको संकलन दरले दैनिक खर्च उठाउने अवस्था नरहेको जानकारी सदनलाई दिए । 

मासिक ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेको अवस्थामा भन्सारबाट १५ अर्ब र आन्तरिक राजस्वबाट केही अर्ब  मात्रै संकलन हुने गरेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारो भएकाले त्यो राजस्वले दैनिक खर्च धान्न सक्ने स्थिति नभएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले हामीले जति दैनिक राजस्व उठाउँछौँ त्यो राजस्वले हाम्रो दैनिक खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन । मैले जेठ महिनाको मोटामोटी आकलन गर्दै गर्दा मासिक ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुन्छ । मासिक रूपमा भन्सारबाट औसत रूपमा १५ अर्ब, केही अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ । जसले गर्दाखेर अनिवार्य दायित्वलाई पूरा गर्नलाई हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ ।’

सांसदहरूले आर्थिक विधेयकले उद्योगी र व्यापारीले अर्बौं छुट पाउने र गरिब मजदुर किसानहरू महँगीको मारमा पर्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा