जेठ २८, काठमाडौं :सरकारले विदेशबाट पहिलो चरणमा स्वदेश ल्याउनुपर्ने नागरिकको तथ्याङ्क भर्खर सार्वजनिक गरेको छ । गत शुक्रबारदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र म्यानमारबाट कोरोनाका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन थाले पनि पहिलो चरणमा ल्याउनुपर्नेको तथ्याङ्क सोमबार मात्रै बाहिर ल्याएको छ ।
सरकारले तोकेको प्राथमिकताको सूचीका आधारमा चार्टर्ड उडानमार्फत तत्काल २४ हजार १४८ नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन लागेको छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासले पहिलो चरणमा स्वदेश पठाउनैपर्ने नागरिकको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका छन् । सरकारले यसअघि विदेशबाट समस्यामा परेकालाई तत्काल स्वदेश ल्याउने भने पनि कुन देशबाट कतिलाई ल्याउने भनेर सङ्ख्या खुलाउन सकेको थिएन ।
दूतावासबाट अहिलेसम्म उपलब्ध विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी मलेसिया र खाडीका छ देशबाट लगभग २० हजार नागरिक पहिलो चरणमा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । पहिलो चरणमा साउदी अरेबियाबाट छ हजार ६२४ जना, मलेसियाबाट छ हजार ४२५, कतारबाट तीन हजार ६०८ जना, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई०बाट ४१० जना, बहराइनबाट ३७२, ओमानबाट ६५६, कुवेतबाट दुई हजार ९९१ रहेका छन् ।
यस्त, अस्टे«लियामा कोरोनाका कारण समस्यामा परेका एक हजार ३०० नेपालीलाई तत्काल ल्याउनुपर्ने भएको छ भने माल्दिभ्सबाट २७४ जना नेपालीलाई तत्काल ल्याउनुपर्ने भएको छ । यस्तै नेपालीको आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मुलुक मानिने दक्षिण कोरियाबाट २८२ जना, साइप्रसबाट ४७१ जना र जापानबाट ९१६ जनालाई ल्याउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै कोरोनाका कारण बङ्गलादेशबाट १८० जना, पाकिस्तानबाट १२५ जना र श्रीलङ्काबाट ३६ जना ल्याउनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
