बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको सोमबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै उहाँले माध्यमिक शिक्षा राज्यकै दायित्व भएको बताउँदै बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई गलत अर्थमा नबुझ्न पनि आग्रह गर्नुभयाे ।

‘माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो । माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्दै जाने राज्यको प्रतिबद्धता हो । माध्यमिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयका व्यवस्थापन र संचालकहरूले ‘हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्त्वभित्र आउने केही स्रोतबाट हामी सरकारलाई केही सहयोग गर्छौं । सरकारले एक विद्यालय दिनुस्’ भनेर सहयोग गर्न खोजेको हो,’ अर्थमन्त्री खतिवाडाले भन्नुयभाे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी विद्यालयहरुले संस्थागत, सामुदायिक दायित्वको एक प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गर्न खोजेको बताउनुभयाे ।

उहाँले भन्नुयभाे, ‘यो हामीले सामुदायिक विद्यालयहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र यो सरकारको उदेश्य हुँदै होइन । निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्त्वभित्र पर्न जाने रकमको १ प्रतिशत कहीँ अन्यत्र खर्च गर्नुहुन्छ । त्यो १ प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुस् न भन्दा ‘लिन्न म, हुँदै हुँदैन । तपाईंहरूको पैसा चल्दै चल्दैन’ भन्नुपर्थ्यो कि ?’

सामुदायिक विद्यालयकै माध्यमबाट शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउँदै लैजाने पनि उहाँले बताउनुभयाे । ‘यसले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने हो । सामुदायिक विद्यालयकै माध्यमबाट हामीले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउँदै लैजाने र त्यसकै आधारबाट गुणस्तरीय बनाउने हो । यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको विषय होइन । यसमा माननीयज्यूहरू स्पष्ट भइदिनुपर्‍यो.’ अर्थमन्त्री खतिवाडाले भन्नुभयाे ।