जेठ १६, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई ‘शुन्य समय’को परिकल्पना गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दा मामिलामा हदम्याद नलाग्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहितको १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर प्रकृतिको इजलासले शून्य अवधीलाई हदम्याद, म्याद तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अद्र्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र, पुनरावेदन पत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनुपर्ने भनी किटान गरिएको निवेदनमा पनि ३० दिनको समय कायम हुने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
फैसलाअनुसार लकडाउन खुलेको एक महिनाको अवधिमा मुद्दाका पक्षहरुले हदम्याद नाघेको भए पनि मुद्दा दायर गर्न, तारिख लिन, पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । एकैसाथ १९ जना न्यायाधीशहरु बस्न इजलासको अभाव भएपछि भूकम्पको बेला सर्वोच्च अदालत परिसरमा स्थापित पालमा निर्मित हलमा नै इजलास बनाइएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
