May 4, 2020

सचिव फेरबदल हुने क्रम बढ्दै

नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव)मा रहेका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत ६ जनाभन्दा बढी सचिव सेवानिवृत्त हुने भएका छन् । कोही उमेर हद र कोही सचिवको पाँच वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । यसै क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल १९ वैशाखदेखि सेवानिवृत्त भएका छन् ।  यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव डिल्ली घिमिरे, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम र प्रधानमन्त्री कार्यालयका नारायण बिडारी छिट्टै सेवानिवृत्त हुने क्रममा छन् ।

सञ्चार सचिव सुवेदी यही १ जेठदेखि सेवानिवृत्त हुने भएका छन् । यसैगरी, श्रम सचिव विनोद केसी आगामी १२ जेठमा सेवानिवृत्त हुने भएका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव घिमिरे १५ जेठमा सेवानिवृत्त हुनेछन् ।

यस्तै, कानुन मन्त्रालयका सचिव गौतम २६ जेठदेखि सेवा निवृत्त हुनेछन् । एक महिनाको अवधिमा दाहालसहित ६ जना सचिव रिक्त हुने भएपछि सरकारले नयाँ सचिव बढुवा प्रक्रियासमेत थाल्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)