May 1, 2020

लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन भए जेठ अन्तिमबाट एसईई !

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलको नेतृत्वको कार्यदलले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन भए जेठ अन्तिमबाट एसईई गर्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कार्यदलले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई सुझाव बुझाएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

२५ वैशाखभित्र कक्षा एकदेखि ९ को नतिजा प्रकाशन गर्ने, २५ वैशाखपछि सामाजिक दूरी कायम गर्दै भिडभाड नहुने गरी भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी भर्ना प्रकिया अगाडि बढाउने सुझाव दिइएको हो ।

विद्यार्थीले आफ्नो घरबाट खाना खाएर परीक्षा दिन जान सक्ने गरी परीक्षा केन्द्र बनाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदन उच्चस्तरीय समितिमा र क्याबिनेटमा लैजाने शिक्षामन्त्री

पोखरेलले बताए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. पौडेलको नेतृत्वको कार्यदलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) जेठ अन्तिम साता गर्न सिफारिस गरेको हो ।

कार्यदलले बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २५ वैशाखपछि लकडाउनको मोडल फरक भए जेठ अन्तिम साताबाट एसईई परीक्षा गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तै, एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा एउटै समय दुई सिफ्टमा गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)