April 28, 2020

सरकार कानुन बुझेर काम गर्छ कि नबुझी ?

सरकार कानुन बुझेर काम गर्छ कि नबुझी गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ।सरकारले हालै जारी गरेका दुईवटा अध्यादेश खारेज गरेपछि त्यसरी खारेज भएका अध्यादेशले नै खारेज गरेका कानुनी व्यवस्था जगाउन सोमबार पुरानो मितिमा नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि यो गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा भएको हो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा अनन्तराज लुइँटेलले लेखेका छन् ।

केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो। साबिकको कानुनी व्यवस्था जगाउने गरी सरकारले सोमबारमात्रै शुक्रबारको मिति राखी नयाँ अध्यादेश जारी गरेको हो।

वैशाख ८ गते जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७को जनस्तरबाट विरोध भएपछि सरकारले शुक्रबार ती दुवै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती अध्यादेशबाट खारेज भएका व्यवस्था पुनस्र्था्पित गर्न सरकारले शुक्रबारकै मितिमा सोमबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि यो प्रश्न उठेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)