April 28, 2020

सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले दल फुटाउनका लागि अपहरण शैलीमा सांसदलाई नियन्‍त्रणमा लिने घटनाको छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खगेन्द्र भण्डारीले लेखेका छन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो माग गरेको हो।  बैठकपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाका उपेन्द्र यादव र शरत्सिंह भण्डारी तथा राप्रपाका अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति’विरुद्ध सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्ति एकबद्ध भई संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सङ्घीय सांसद डा सुरेन्द्र यादव अपहृत भनिएको प्रकरणमा छानबिन तथा कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन माग गरिएको छ। । बैठकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सन्दर्भमा गरिएको लकडाउन अवधिमा जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्नका लागि तत्काल राहत र कार्यक्रमको ठोस योजना प्रस्तुत गर्न माग गरेको छ। साथै कोरोना भाइरसको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन आवश्यक जाँचलाई तीव्रता दिन बैठकले माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)