March 24, 2020

कोरोना रोकथाम कोषमा राजनीतिज्ञदेखि उद्योगपतिसम्मको सहयोग

प्रकाशित : २०७६ चैत ११ 

काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्नका लागि स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस सक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा धमाधम सहयोग जम्मा हुन थालेको छ। राजनीतिज्ञदेखि उद्योगी, व्यापारी प्रतिष्ठानहरुले सहयोग घोषणा गर्दै जम्मा गर्न थालेका छन्।

सरकारले आइतबार ५० करोड रुपैयाँ राखेर राहत कोषको स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले सहयोग घोषणा तथा रकम जम्मा गर्न थालेका छन्। कोषमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई महिनाको र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एक महिनाको तलव प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता आइसकेको छ।

यस्तै संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको पनि एक महिनाको तलव जम्मा गर्ने घोषणा भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै मुख्यमन्त्रीहरुले पनि कोषमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गर्न थालेका छन्।  विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान र उद्योगीहरुले पनि राहत घोषणा गरिरहेका छन्। कतिपय संस्थाहरुले प्रतिवद्धता रकम जम्मा नै गरिसकेका छन्।

कोषमा नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले १/१ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। त्यसैगरी उद्योगपति वसन्त चौधरीले कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग र ५० लाख बराबरको औषधि गरी एक करोड रुपैयाँ उपलव्ध गर्ने घोषणा गरेका छन्।

त्यस्तैगरी निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्ले एक करोड, बीमा समितिले दुई करोड, कृषि विकास बैंकले एक करोड २५ लाख, नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५० लाख, सहकारी बैंकले एघार लाख ११ हजार १११ उपलव्ध सहयोग गरेका छन्।

व्यक्तिगत रुपमा पनि सहयोग घोषणा गर्ने र प्रदान गर्नेक्रम जारी छ। सांसद रामकुमारी झांक्रीले आफ्नो एक महिनाको तलव, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आफ्नो एक महिनाको पेन्सन सो कोषमा सहयोग गर्ने भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले कोषको रकम जम्मा गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिंहदरबारमा खाता खोलेको छ।
इच्छुक व्यक्ति तथा संघ संस्थालाई वाणिज्य बैंकमा रहेको खाता नम्बर १९६०००००११०१ मा रकम जम्मा गर्न सरकारकाले आवहान समेत गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी