सिन्डिकेट कायम गरे पाँच वर्षसम्म कैद

चैत्र ०४, काठमाडौं : यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको दुई वर्षपछि सरकारले औपचारिक रूपमा सिन्डिकेट अन्त्यसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो । सो विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको हो ।

मूल विधेयकको दफा ८ मा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ८ मा बजार सीमित गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा ८ (क) थप गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात र ढुवानीमा हुने एकाधिकार अन्त्यका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर