युद्धविरामका लागि अमेरिकाको १५ बुँदे प्रस्ताव, इरान मौन

काठमाडौं, चैत ११ ।
इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।अमेरिकाइरान बीचको तनाव कम गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको हो। इजरायल तथा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूको उद्धरण गर्दै पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई सर्तहरू पठाएको उल्लेख गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम डोएचे वेले (डीडब्लू) का अनुसार अमेरिकााले पाकिस्तान मार्फत इरानलाई उक्त सन्देश पठाएको हो।अमेरिकी प्रस्तावअनुसार, इरानले सर्तहरू पालना गर्ने संकेत गरेमा तत्काल एक महिनाको युद्धविराम लागू गर्ने योजना रहेको द न्यूयोर्क टाइम्स ले जनाएको छ।

प्रस्तावमा इरानले आफ्ना तीन प्रमुख आणविक केन्द्र ध्वस्त पार्नुपर्ने तथा परमाणु संवर्द्धन (न्युक्लियर इन्फ्रिचमेन्ट) कार्यक्रम पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने सर्त समावेश गरिएको बताइएको छ।

यद्यपि, उक्त सर्तहरू प्राप्त भएको वा नभएको विषयमा इरानले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। इरानले भने भविष्यमा आक्रमण नहुने स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सुनिश्चितता नभएसम्म आफूहरू लडाइँ जारी राख्ने अडान दोहोर्‍याएको छ। इरानी सैन्य अधिकारी इब्राहिम जोलफकरी ले “इरानी राष्ट्रविरुद्ध कारबाही गर्ने सोच अन्त्य नभएसम्म अवस्था सामान्य नहुने” प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

गाडी भाडा वृद्धि

  चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न