विकास कर बढेपनि तेलको मूल्य बढ्दैन : अर्थमन्त्रालय

फागुन १६, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा बढाएको करका कारण तेलको मूल्य नबढ्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले करको दर परिवर्तन गर्ने निर्णयपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने भनी प्रचार गरिएको प्रति अर्थमन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरि विकास कर बढाउँदा उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने स्पष्ट पारेको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले विज्ञप्तिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अहिलेको दर पुनरवलोकन गर्दा नेपाल आयल निगमद्वारा समायोजित स्वचालित मूल्य प्रणाली, पेट्रोलियम इन्धन पैठारीको परिमाणात्मक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत परिचालनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दा हाल बजारमा कायम उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने र निगमको स्वचालित मूलय प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।’

मन्त्रालयले निगमको नाफा तथा वित्तीय अवस्था सहज छ। सोही कारण पूर्वाधार विकास खर्च गर्न सक्षम देखिएकाले कर बढाइएको जनाएको छ ।

यही फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको करको दर बढाउने निर्णय गरेको थियो । बिहीबार उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै उपभोक्तामा भने पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्ने आशंका रहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा