January 31, 2020

पत्रकारले परीक्षा दिने व्यवस्था हटाइन्छ:सञ्चारमन्त्री

Image result for सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा

माघ १७, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पत्रकारले परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था हटाइने बताएका छन् ।

बिहीबार साँझ विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘पत्रकारले जाँच दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने तयारी भइरहेको छ । क्षमता नभएको संस्थाबाट जाँच लिनु अनुपयुक्त देखिएकाले जाँच लिने व्यवस्था हटाउन लागिएको हो ।’

यता नेपाल पत्रकार महासंघले पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।

महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पत्रकारलाई जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधानहरु संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको उल्लेख गर्दै हटाउन माग गरेको हो  ।

‘संविधानको उद्देश्य पूर्तिका लागि विभिन्न कानूनहरुको निर्माण, सुधार र संशोधन हुनु स्वभाविक हो । यसरी कानून निर्माण गर्दा संविधानको मूल भावना अनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला पक्षसँग समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ भन्ने महासंघको मान्यता हो । यसप्रति सरकार र संसद् संवेदनशील हुन महासंघको जोडदार माग रहँदै आएको छ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व