मानव अधिकार अनुगमनमा चार तहको संयन्त्र

सरकारले नागरिकका मानव अधिकारप्रति राज्यको दायित्व कार्यान्वयन भए÷नभएको अध्ययनका लागि चार तहको संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पार्दै सरकारले चार तहको अनुगमन संयन्त्र प्रस्ताव गरेको हो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।

कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवालाको सुझावका लागि पठाएको छ । कार्ययोजना औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार सरकारले सङ्घीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति, प्रदेश कार्यान्वयन अनुगमन समिति, जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति र स्थानीय कार्यान्वयन अनुगमन समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।

अनुगमन समितिले आवश्यक राय–सुझावसमेत सरकारलाई दिनेछ । मस्यौदाअनुसार सङ्घमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति रहनेछ । यस्तै प्रदेशमा प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा रहनेछ । जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले स्थानीय स्तरको संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेछन् ।

मस्यौदाअनुसार सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, खाद्य अधिकार, आवास, सामाजिक सेवा र सुरक्षा, वातावरण र दिगो विकास, सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन लगायतका १७ विषय समेटेको छ । सरकारले खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी कानुन तयार पार्न दुईवर्षे लक्ष्य कार्ययोजनामा लिएको छ ।