December 17, 2019
December 17, 2019
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कर्मचारीले निषेधित काम गरेमा सात वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको कडा सजायको प्रावधान राखिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
मुलुकको गुप्तचर निकायका रुपमा रहेको विभागलाई नियमन र सञ्चालन गर्न ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।
विद्येयकमा अति गोप्य सूचना, इन्टेलिजेन्स प्रतिवेदन, अति गोप्य कागजातको कुनै प्रलोभनमा परी बेचविखन गरी गोप्यता भंग गरेमा, आफ्नो जिम्मामा रहेको हातहतियार लिई भागेमा वा दुरुपयोग गरेमा तिनै तहको सरकारबीचको सुसम्बन्धमा खलल पारेमा, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अक्षुणतामा खलल पारेमा, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग गरेमा र आतंककारी गतिविधिलाई सहयोग गर्ने विभागका कर्मचारीविरुद्ध जन्मकैदको सजाय हुने भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
