बहुविवाह, जातीय छुवाछूतलगायतका फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सरकारी कर्मचारी भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने भएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
बाहलवाला कर्मचारीको हकमा सेवाबाट समेत बर्खास्तमा पर्नेछन् । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि योग्य हुने छैनन् । अन्य कसुरमा भने अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने छ ।
प्रतिनिधि सभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा समितिले बहुविवाह र जातीय छुवाछूत कसुरमा दोषी ठहर भए पनि सेवामा अयोग्य हुने सहमति गरेको हो ।
समितिले उल्लेखित दुई कसुरलाई छलफलपछि थप गरेको हो । भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायतका कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सेवाबाट बर्खास्त गरी भविष्यमा अयोग्य हुने प्रस्ताव भने सरकारले नै गरेको थियो ।
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित
काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको
१ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित