साठी वर्षे उमेर हद: सरकारको वार्षिक झन्डै डेढ अर्ब बचत

निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउने सरकारको तयारी छ । उमेर हद दुई वर्ष बढाउँदा सरकारलाई वार्षिक झन्डै एक अर्ब ६२ करोड रुपियाँको आर्थिक भार कम हुने देखिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

अहिले मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीको प्रतिकर्मचारीको मासिक औसत तलब ४५ हजार १३० हुन आउँछ । मुख्य सचिवको मासिक तलब ६९ हजार ४८२ र कार्यालय सहयोगीको तलब २० हजार ७७८ रहेको छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार अहिले कम्तीमा वार्षिक तीन हजार कर्मचारी अवकाश हुने गरेकाले दुई वर्ष अवकाशको उमेर थप गर्दा सरकारलाई कम्तीमा वार्षिक एक अर्ब ६२ करोड रुपियाँको पेन्सनको आर्थिक भार कम हुने प्रशासनविद्को विश्लेषण छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो । कर्मचारीको अवकाश उमेर एक पटक ६० वर्ष पुग्ने छैन । छ÷छ महिना थप गरी ६० वर्ष पुग्ने छ भने २०२१ सालपछि जन्मेका कर्मचारी मात्र ६० वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहन पाउने छन् ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले अहिले सरकारका लागि निजामती कर्मचारीको पेन्सन भार भइरहेकाले कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष पु-याउँदा त्यो भार कम भई सरकारका लागि आर्थिक रूपमा फाइदा हुने बताए । उनका अनुसार नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको र दक्षिण एसियाका हरेक निकायमा पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष नै भएकाले नेपालमा निजामती कर्मचारीको औसत उमेर ६० वर्ष बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।