मंसिर ५ , काठमाडौं । वैदेशिक र निजी लगानीको टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अब २१ अर्ब १० करोडमात्र पूँजिगत लाभकर तिनुपर्ने भएको छ। बिहीबार आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो भनिएको हो।
फैसलाको पूर्णपाठमा एनसेलले पूँजीगत लाभकरवापत २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
गत वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने जम्मा पूँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ मध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ तिरेको र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बाँकी रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो । एनसेल यतिधेरै कर नतिर्ने भन्दै सर्वोच्च पुगेको थियो। एनसेलको रिटमाथि सर्वोच्चले फैसला गर्दै ठूला कर दाता कार्यालयले मुल्यांकन गरेको जति कर तिनुनपर्ने जनाएको थियो। बिहीबार सो फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले दावी गरेभन्दा १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ कम गरेर एनसेलले कर तिनुपर्ने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क खारेज गरिदिएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले कुनै आधार र कारण नखुलाई र कुनै विवेचना नगरी लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क कानून बमोजिम नदेखिएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा