विराटनगर । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाका ११ जनाले धरौटीमा राखेको सुन लिई ज्वेलर्स सञ्चालकबाट फिर्ता गराइदिन पीडितले माग गरेका छन् । जिल्ला अदालत मोरङले पीडकलाई धरौटीमा छाडेपछि आफूहरुको सम्पत्ति डुब्ने अवस्था भएको पीडितको गुनासो छ ।
बुढीगंगा गाउँपालिका २ स्थित गणेशलक्ष्मी ज्वेलर्सका सञ्चालक जितेन्द्र साहलाई गत असोज १० अदालतले रु. २ लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा गरिदिएको थियो । तर, सम्पत्तिको मूल्य रु. १० लाख रहेको पीडितले बताएका छन् । साह धरौटीमा छुटेपछि सुन फिर्ता पाउने वा नपाउने भन्ने झन् अन्योल भएको पीडितको गुनासो गरेका छन् ।
उनीरुले बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो सम्पत्ति डुब्न लागेको भन्दै सहयोगका लागि प्रेसजगतलाई समेत आग्रह गरेका छन् । पीडितमध्येकी नन्दाशर्मा नेपालले भनिन्, ‘‘मैले ६ तोला सुन धरौटीमा राखेकी थिएँ तर ज्वेलर्स सञ्चालक नै भागेपछि सम्पत्ति डुब्ने अवस्था आएको छ ।’’ नेपालले अदालतले हिरासतमा राखेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइदिएको भए राम्रो हुने आफूहरुको ठहर रहेको सुनाइन् ।
पीडित आशा गुरुङले आफूले राखेको भन्दा कम परिमाणमा सुनको विवरण साहले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको बयानमा उल्लेख भएको पाउँदा आफू छक्क परेको बताइन् । भनिन्, ‘‘हामीले अदालतले थुनामा राखेर सम्पत्ति उठाइदेला भन्ने सोचेका थियौं तर साहलाई छाडिदिएछ ।’’ उमेश रायले आफ्नी श्रीमती द्रोपती यादवले धितोमा सुन राखेको तर संचालक नै बेपत्ता भएपछि तनाव भएको सुनाए । साहले स्थानीय धरौटीमा राखेको सुन फिर्ता नदिई फरार भएपछि धनकुटाबाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी मोरङमा ल्याएर पीडितले नै बुझाएका थिए ।
साहबाट दीपा तिम्सिना, कल्पना साह, अस्मिता भूजेल, खड्ग कुमार श्रेष्ठ, सिद्धिलाल चौधरी, आशा गुरुङ, नन्दा शर्मा नेपाल, सुमित्रा चौधरी, राधा राजवंशीलगायत ११ जना ठगीमा परेका छन् । उनीहरुले संयुक्त रुपमा किटानी जाहेरी दरखास्त दिएपछि साहलाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो ।
ज्वेलर्स संचालकले आफ्नै घरभेटीलाई समेत घरभाडा नदिई ठगी गरेको खुल्न आएको छ । उनले श्रेष्ठसँग १ लाख ४० हजार लिन नक्कली सुनको गहना राखेको समेत बयानमा लेखाएका छन् । पीडितले आफूहरुको सुन फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी