बढी भाडा लिने सवारी साधनबाट रकम फिर्ता

राजविराज । दशैँ मनाएर राजधानी काठमाडाैंतर्फ फर्किने यात्रुसँग यातायात व्यवसायीले मनलाग्दी भाडा असुल गर्न थालेपछि सप्तरीका सडकमा चेकजाँचमा कडाइ गरिएको छ । 

इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोना र अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट कदमाहाको संयुक्त टोलीले पूर्वका विभिन्न स्थानबाट आउने सवारी साधनलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सुरुङ्गा नगरपालिका– ६ कडरबोनामा  रोकेर  यात्रुसँग भाडा के कति लिइएको हो सोधपुछ थालेको छ ।
    
इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रामराजा केशरीका अनुसार जाँचका क्रममा करीब २० जना यात्रुबाट बढी भाडा लिइएको रु सात हजार रकम फिर्ता गराइएको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारी साधनलाई कानूनबमोजिम जरिवानासमेत गरी चालक तथा सहचालकलाई सम्झाइबुझाइ गरी गन्तव्यतर्फ पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनाले जनाएको छ ।  

गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने यात्रुलाई बाध्य पारेर बढी भाडा लिने गरिएको भन्दै प्रहरी निरीक्षक केशरीले त्यस्ता सवारीलाई रकम फिर्ता गराई कारबाही चालिएको र सवारी गतिसमेत चेकजाँच गर्न थालिएको बताए । 

राजमार्गमा सवारी दुर्घटना बढेकाले विभिन्न चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र मोटरसाइकलका चालक समेतलाई रोकी ट्राफिक नियम र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जनसचेतनामूलक कार्य गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 
रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा