September 12, 2019

 क्रिकेटमा निलम्बन फुकुवा नहुने सम्भावना बढ्यो

२६ गते , काठमाडौं। खेलकुद नियमनकारी सरकारी निकायको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निलम्बनमा परेको नेपाली क्रिकेटमाथि फेरि तुषारापात हुने सम्भावना बढेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को हस्तक्षेपका कारण चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेपछि नेतृत्व बिहीन जस्तै बनेको नेपाली क्रिकेट पछिल्ला दिनहरुमा विवाद समधानोन्मुख देखिएको थियो। हाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले नेपाल क्रिकेट संघलाई निलम्बन गरेर नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापन आफै गर्दै आएको छ।

नेपाली क्रिकेटको समस्या समधान गर्न आईसीसीले राखेप प्रतिनिधिसहितको स्वतन्त्र समिति बनाएको छ। जसले जिल्ला र प्रदेश क्यानको अधिवेशन सकेर केन्द्रीय साधारणसभाको मिति समेत तोकिकेको छ। तर, राखेपको स्वतन्त्र समितिले आगामी असोज ३ र ४ गतेका लागि तोकेको मिति ‘अवैधानिक’ भनेपछि नेपाली क्रिकेटको समस्या फेरि बल्झिने देखिएको छ।

राखेपले आफ्नो अनुमति बिना स्वतन्त्र समितिले साधारणसभा बोलाएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिने बताएको छ। जसको कारण आगामी असोज पहिलो हप्ताका लागि तोकिएको साधारणभा अन्यौलमा परेको छ। आगामी असोजको तेस्रो साता हुने आईसीसीको बैठकबाट नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्न त्यस अगाडि नै क्यान गठन गरिसक्नुपर्ने वाध्यता छ। तर, राखेपले हस्तक्षेप गरेपछि फेरि निलम्बन फुकुवा नहुने सम्भावना बढेको हो।

चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वमा क्यान निर्वाचित भएपछि तत्कालीन राखेप नेतृत्वले त्यसलाई विघटन गर्दै हालका राखेप सदस्य सचिब रमेश सिलवाललाई क्यानको नेतृत्व दिएको थियो। तर, चन्द समूह अदालत पुगेपछि आईसीसीले हस्तक्षेप गर्दै क्यान नै निलम्बन गरिदिएको थियो। उनै सिलवाल राखेपको नेतृत्वमा आएपछि समाधान्मुख देखिएको क्यान फेरि संकटतर्फ धकेलिएको हो।

क्यान बिना नै नेपाली क्रिकेटले सफलताहरु पाइरहेको छ। हाल नेपालले एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएको छ, भने आईसीसी र एसिसिका केही प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइरहेको छ। तर, देशमा क्रिकेटको व्यवस्थापन गर्ने अभिभावक नहुँदा एकदिवसीय मान्यता पाएको वर्ष दिन पुग्दा जम्मा नेपालले २ वटा द्विपक्षीय सिरिज खेल्न पाएको छ। जसले गर्दा ४ वर्षका लागि नेपालले पाएको एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता फेरि गुम्ने खतरा छ भने पाएको मौका उपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी

चैत १ गतेदेखि १५ वैशाखसम्म कान्तिराजपथ बन्द

 फाल्गुण २८, ललितपुर । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि तिनपाने भन्ञ्याङ, भट्टेडाँडा, काल्चे, बगुवा हुँदै मकवानपुरको ठिङ्गन भएर हेटौँडा

म राजनीतिमा रहुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ:प्रचण्ड

फागुन २१, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली राजनीति पुनः नयाँ मोडमा आइपुगेको भन्नुहुँदै आफू

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका

  ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि  विज्ञापन

माघ २६,काठमाडौँ   । न्याय सेवा आयोगको परीक्षा महाशाखाले  ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि  विज्ञापन  गरेको