राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को हस्तक्षेपका कारण चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेपछि नेतृत्व बिहीन जस्तै बनेको नेपाली क्रिकेट पछिल्ला दिनहरुमा विवाद समधानोन्मुख देखिएको थियो। हाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले नेपाल क्रिकेट संघलाई निलम्बन गरेर नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापन आफै गर्दै आएको छ।
नेपाली क्रिकेटको समस्या समधान गर्न आईसीसीले राखेप प्रतिनिधिसहितको स्वतन्त्र समिति बनाएको छ। जसले जिल्ला र प्रदेश क्यानको अधिवेशन सकेर केन्द्रीय साधारणसभाको मिति समेत तोकिकेको छ। तर, राखेपको स्वतन्त्र समितिले आगामी असोज ३ र ४ गतेका लागि तोकेको मिति ‘अवैधानिक’ भनेपछि नेपाली क्रिकेटको समस्या फेरि बल्झिने देखिएको छ।
राखेपले आफ्नो अनुमति बिना स्वतन्त्र समितिले साधारणसभा बोलाएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिने बताएको छ। जसको कारण आगामी असोज पहिलो हप्ताका लागि तोकिएको साधारणभा अन्यौलमा परेको छ। आगामी असोजको तेस्रो साता हुने आईसीसीको बैठकबाट नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्न त्यस अगाडि नै क्यान गठन गरिसक्नुपर्ने वाध्यता छ। तर, राखेपले हस्तक्षेप गरेपछि फेरि निलम्बन फुकुवा नहुने सम्भावना बढेको हो।
चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वमा क्यान निर्वाचित भएपछि तत्कालीन राखेप नेतृत्वले त्यसलाई विघटन गर्दै हालका राखेप सदस्य सचिब रमेश सिलवाललाई क्यानको नेतृत्व दिएको थियो। तर, चन्द समूह अदालत पुगेपछि आईसीसीले हस्तक्षेप गर्दै क्यान नै निलम्बन गरिदिएको थियो। उनै सिलवाल राखेपको नेतृत्वमा आएपछि समाधान्मुख देखिएको क्यान फेरि संकटतर्फ धकेलिएको हो।
क्यान बिना नै नेपाली क्रिकेटले सफलताहरु पाइरहेको छ। हाल नेपालले एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएको छ, भने आईसीसी र एसिसिका केही प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइरहेको छ। तर, देशमा क्रिकेटको व्यवस्थापन गर्ने अभिभावक नहुँदा एकदिवसीय मान्यता पाएको वर्ष दिन पुग्दा जम्मा नेपालले २ वटा द्विपक्षीय सिरिज खेल्न पाएको छ। जसले गर्दा ४ वर्षका लागि नेपालले पाएको एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता फेरि गुम्ने खतरा छ भने पाएको मौका उपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम