मुलुकमा करिब तीन सय विद्यालय आज पनि ‘धराप’ वा ‘खतरा’को संकेत गर्ने रातो स्टिकर टाँगेको भित्तामुनि चुपचाप पठनपाठन गरिरहेका छन् । विद्यालयका सञ्चालकहरुको जबाफ छ, ‘नयाँ भवन बनाउन जग्गै पुग्दैन, नक्सा पास हुने अवस्था छैन, लालपुर्जा विद्यालयका नाममा आएकै छैन’ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।

सन्दर्भ विसं २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयको हो । सरकारले त्यस्ता विद्यालयको न भवन बनाइदिन्छ न त रातो स्टिकर लगाएको विद्यालयमा नपढाऊ भन्छ । भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयमध्य यो आर्थिक वर्षमा ७ हजार ७ सय विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपनि ३ सय विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
उपत्यकामा आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नभएका, करिब ३ आना मात्रै जग्गा भएका सरकारी विद्यालयको संख्या करिब सयको हाराहारीमा छ । ती विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । विद्यालय पुननिर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले ती विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न समस्या भएको जानकारी गराउदै त्यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताए ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर