June 10, 2019

समाज कल्याण परिषद् खारेजीको क्रममा

जेठ २७,
 

समाज कल्याण परिषद् खारेज हुने भएको छ । सरकारले परिषद् खारेज गरी सामाजिक विकास ऐन मस्यौदा ल्याउन लागेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनायो ।

उक्त स्रोतका अनुसार एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना तोकेको छ भने त्यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा परिषद्को सट्टा मन्त्रालय मातहत रहने गरी सामाजिक विकास विभाग रहने र परिषद्ले गर्ने सम्पूर्ण काम संघीय संरचनाअनुसार हुने उल्लेख छ ।

 मस्यौदामा संघ–संस्थाको दर्ता र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । अनुगमन आवश्यकताअनुसार तीनै तहको सरकार र मूल्यांकन विभागले गर्नेछ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुरेश तामाङले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल