एनसेलबारे सर्वोच्च फैसलाको पूर्णपाठ: कर नबुझाएसम्म नाफा लैजान नदिनू

 २६ चैत : सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर टेलियासोनेराबाट नभई उसबाट कम्पनी खरिद गर्ने एक्जियटाबाट असुल्न आदेश दिएको छ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको सर्वोच्चको माघ २३ को आदेशअनुसार एनसेलको सञ्चालक कम्पनी एक्जियटाले अब करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर नतिरेसम्म नाफा लैजान पाउने छैन।

सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र एनसेलसँग असुल्नु पर्ने सबै पुँजीगत लाभकरबापतको रकम असुलउपर गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। उक्त लाभकर असुल नभएसम्म कम्पनीको लाभांश वितरण तथा सेयर कारोबार रोक्का गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

एनसेलले २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाइसकेको छ। बुझाएको रकम समेतलाई अध्धयन गरी कर निर्धारण गरी असूल उपर गर्न सर्वोच्चले भनेको हो।

एनसेलको कर विवादको विषयमा छुट्टाछुट्टै ४ मुद्दा दायर भएका थिए। ती मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै एउटा निवेदनको हकमा मात्रै यस्तो आदेश दिएको हो।

एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रेता टेलियासोनेरा नेपालबाट भागेपछि उसलाई नै लाभकरको दायित्व पन्छाइँदै आइएको थियो । बिक्रीबापतको लाभकर उसैले बुझाउने र त्यसको दायित्व आफूमा नभएको जिकिर एनसेल खरिदकर्ता आजियटा र एनसेलको थियो । सर्वोच्चले आजियटा र एनसेलकै दायित्व भएको निर्णय सुनाएको हो।

२०७२ पुसमा भएको एनसेल बिक्रीमा कम्तीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको शृंखलाबद्ध विवरण सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर टेलियासोनेराको नाममा निर्धारण गरिसकेको छ। यसमध्ये एनसेलले करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। बाँकी रकम कसले बुझाउने भन्नेमा विवाद थियो। सोही अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश राणासहितको फूल बेञ्चले यो आदेश गरेको हो।