स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउन प्रस्ताव

निर्धारण गरिएका सूचकहरूको ८० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधिमा परिमार्जन गर्दैछ । सो रणनीतिमा स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीले सूचकका बारेमा शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य, बालबालिका लगायतका मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरेको र उनीहरूले पठाइसकेको बताउँदै भने, “ती मन्त्रालयहरूको रायका आधारमा विभिन्न सूचकहरू तयार पारेका छौँ । स्वीकृतिका लागि छिटै नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेका छौँ ।”

उहाँले सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएकाले सोही संरचनाअनुरुप सूचकहरू तयार पारिएको जानकारी दिए । रणनीतिमा विभिन्न सूचक राखिएका छन् । उनका अनुसार बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका सन्दर्भमा ४२ वटा आधारभूत सूचक र १२ वटा विस्तारित सूचक समावेश गरिएको छ ।

एक वर्षभित्र प्रत्येक बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेको हुुनुपर्ने, निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम अन्त्य गर्दै प्रभावित बालबालिकाको पुनस्र्थापना भएको हुनुपर्ने, बाल विवाह नियन्त्रण भएको हुनुपर्ने, स्थानीय तह-समुदायले १४ वर्षमुनिका बेसहारा बालबालिका भएमा उनीहरूको संरक्षण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

यसैगरी, तीनदेखि चार वर्ष उमेर पुगेका सबै बालबालिका प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा भर्ना भई टिकाउदर शतप्रतिशत रहेको हुनुपर्ने, पाँचदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका शतप्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) पूरा गरेका हुनुपर्ने सूचकका रुपमा उल्लेख छ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छापिएको छ ।