यो आयोजना ०४० बाट अध्ययन सुरु भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्धारा बजेटमार्फत ०६८ सालमा यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सुचीमा समावेश गरियो ।
०७४÷७५ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविधुत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पुर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागु गरी कार्यान्वयनमा ल्याईयो ।
जेठ ०७४ मा आयोजना चीन सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी सिजिजिसी लार्य दिइयो ।२७ कात्तिक ०७४ मा सरकारले सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्यो ।
तर, ५ असोज मन्त्रिपरिषद बैठकले उर्जा, सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी निर्देशन दिएपछि विवाद फेरि सुरु भयो ।, आजकोनयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
