प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति मात्र विपक्षी दललाई दिइएको छ । त्यसबाहेक सत्तारूढ दल नेकपाले आठ र अर्को सत्तारूढ दल संघीय समाजवादी फोरमले एउटा समितिको नेतृत्व गर्दै छन् ।

संसद् नियमावलीअनुसार समिति नेतृत्वमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला रहनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सत्तारूढ नेकपाले प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमा महिला सांसदलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएका आठमध्ये ६ वटा समिति सभापतिमा नेकपाले महिला उम्मेदवार बनाएको छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । 

कुन समितिमा को सभापति ?
सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका भरत शाहको उम्मेदवारी परेको छ । कांग्रेसकै राजेन्द्रकुमार केसीको प्रस्ताव तथा मीना सुब्बाको समर्थनमा शाहले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

नेकपाकी बिन्दा पाण्डे प्रस्तावक तथा गोपालबहादुर बम समर्थक राखेर संघीय समाजवादी फोरमका विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जयपुरी घर्तीको उम्मेदवारी परेको छ । घर्तीको प्रस्तावक योगेश भट्टराई र अञ्जना बिशंखे समर्थक छन् ।

विकास तथा प्रविधि समितिमा गणेश पहाडीको प्रस्ताव र इन्दुकुमारी शर्माको समर्थनमा कल्याणी खड्काले सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएकी छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति शशी श्रेष्ठ हुने भएकी छन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा रेखा शर्मा समर्थक रहेर श्रेष्ठको उम्मेदवारी परेको हो ।