तर, जनचाहना अनुरुपको प्रतिफल दिन भने संविधान सफल भएको देखिदैन । संबिधान सफल नहुनुमा राजनितीक दल र उनीहरुको ईच्छाशक्ति बाधक बन्दै गएको छ । संविधान जारी भएको तीन बर्ष वितिसक्दा पनि मौलिक हक अन्तर्गतका कानुन फास्टट्रयाक मार्फत पारित हुनुले जनताको परिवर्तनका आकांक्षालाई कसरी सम्वोधन गरिरहेका छन भन्ने छर्लङग हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी राजनीतिक दलहरुको सोचमा परिवर्तन नआउँदा सम्म समस्याको संवोधन हुन नसक्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘संविधान लक्ष्य तर्फ उन्मुख छ । संबिधानलाई बिरोध गर्ने शक्तिहरु पनि सरकारमा सहभागी हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउँदै संविधानले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न सक्नु सकारात्मक रहेपनि कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले संबिधान र संघीयताका बारेमा प्रश्न उठेको राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाको बुझाइ छ । 

देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएसंगै राजनितिक दल र नेताहरुले राज्यका बिभिन्न तहमा काम गर्ने अबसर पाएपनि जनतामा भने निरासा मात्रै देखिएको छ । सर्वसाधारण मिलन रोकाले भन्नुभयो–‘संविधान जारीसंगै महंगीले आकाश छुन खोज्नु, करको दायरा ह्वात्तै बढ्नुले संघीयता प्रति जनताको बितृष्णा बढेको छ ।