१ लाखको लोभ देखाएर, एनसेल यसरी लुट्दैछ अर्बौं !

 काठमाडौं, ३० भदौ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एक्जिएटाको नेपाल स्थित रहेको एनसेलले गत हप्तादेखि एउटा नयाँ उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ ।१० हप्तासम्मको लागि ल्याईएको यो ‘स्किममा १ हप्ताभित्र १०० रुपैयाँ भन्दा बढि रिचार्ज गर्ने ग्राहकमध्येबाट १० जनाले १.१ लाखको दरले पाउनेछन् । १ सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा १ लाख रुपैयाँ प्रलोभनमा सामान्य सेवाग्राही नफस्ने त कुरै भएन ।

उनीहरु १ लाख रुपैयाँ पाउने आशामा १ चोटी होईन, दैनिक दशौँ पटक रिचार्ज गर्न पछि पर्दैनन् । यसको मतलब यो हो की, उनीहरुलाई एनसेलले कसरी ठगि रहेको छ भन्ने कुरा पत्तै पाउँदैनन् ।एनसेलले यस्तो स्किम ल्याएको पहिलो हप्ता नै साँढे ८४ करोडको हाराहारीमा कमाएको देखिन्छ । पहिलो हप्ताको स्किमभित्र ८४ लाख ५२ हजार २ सय १९ जना सेवाग्राहीले रिचार्ज गरेको एनसेलका एक अधिकारीले बताए ।यसबाट एनसेलले ८४ करोड ५२ लाख २१ हजार ९ सय रुपैयाँ अशुली गरेको देखिन्छ । १ अर्बको हाराहारीमा रकम अशुली गरेको एनसेलले ग्राहकहरुलाई भने १० लाख रुपैयाँ पुरस्कारको रुपमा दिनु कूनै नौलो कुरा भयो र ?यो हिसाबमा एनसेलले पहिलो हप्तामा नै ८४ करोड ४२ लाख २१ हजार ९ सय रुपैयाँ ब्रम्हलुट गर्न सफल भएका छन् । ‘यसरी उपहार योजनाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ ठग्नु कर्पोरेट अपराध हो,’ एक अधिवक्ता भन्छन्,‘एनसेललाई कर्पोरेट क्राइम अन्तगर्त मुद्दा चलाउनुपर्छ ।’

१० हप्तासम्म कत्ति कमाउँछ ?

पहिलो हप्तामा नै साढे ८४ करोड कमाएको एनसेलले १० हप्ताभित्र साढे ८ अर्ब रुपैयाँ ग्राहकबाट अशुली गर्ने देखिन्छ । ग्राहकको संख्यामा अझै बढोत्तरी हुने भएसँगै कारोबार अझै बढ्ने र यसको रुपैयाँ अझै धेरै हुने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।एनसेलको नयाँ स्किम अनुसार २ करोड ग्राहकमध्येबाट १० महिनामा अरबौँ हैन खरबौँ रुपैयाँ उठाईनेछ र ग्राहकलाई जम्मा १ करोडको ललीपप देखाइनेछ । हुन त राज्यलाई नै ६१ अर्ब भन्दा धेरै लाभांश कर नतिरेर राज्य माथि नै लूट मच्चाइरहेको एनसेलबाट नागरिक लुटिनुको के अर्थ होला र ?

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: प्रगति, चुनौती र भावी दिशा

८ कार्तिक २०८३ नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका