सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ झन्डै ३ बर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन् । सो रिट ३१ पटक सरे पनि अझै सुनुवाई हुन नसकेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले जानकारी दिएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
उनले भने, आरणसहित ३० जनाले मन्त्रिपरिषदलार्य विपक्षी बनाएर रिट दायर गराएको कारण निवेदनमाथि कुनै निर्णय हनु नसक्दा हामी बहिर्गमित जनमुक्ति सेना घर न घाटको भएका छौँ ।
संगठनको तथ्यांकअनुसार देशभर ४ हजार ९ जनाले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना छन् ।
जसमध्ये २ हजार २ सय महिला लडाकु रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
