May 30, 2018

नयाँ बजेट घोषणा भएसँगै अब महंगिने भए चकलेट र कस्मेटिक सामानहरु

 नयाँ बजेट घोषणा भएसँगै अब चकलेट, कस्मेटिक, खेलौना र मासुको मूल्य बढ्ने भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को बजेटमा चिनीबाट बनेका र कोका मिसिएका आयातित चकलेटमा ५ प्रतिशत अन्तः शुल्क लगाउने घोषणा गरेको हो ।

देशमै उत्पादित कोका मिसिएका चकलेटमा पनि ५ प्रतिशत अन्तः शुल्क लाग्नेछ । तर, देशमै उत्पादित चिनीबाट बनेका चकलेटमा भने अन्तः शुल्क नलाग्ने भएको छ ।

त्यस्तै, फ्रिज तथा भ्याकुम क्लीनरमा पनि ५ प्रतिशत अन्तः शुुल्क लाग्ने भएको छ ।

यदि २० हजारको फ्रिज थियो भने अन्तः शुल्क ५ प्रतिशत लाग्दा एक हजार मूल्य बढ्नेछ ।

यसैगरी दालमोट, भुजिया र अन्य ड्राइफुडमा समेत ५ प्रतिशत अन्तः शुल्क लाग्ने भएको छ ।

मंगलबार बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयातित तयारी मासुमा पनि ५ प्रतिशत अन्तः शुल्क लाग्ने जानकारी दिएका छन् ।

कस्मेटिक सामान र आयातित खेलौनामा पनि ५ प्रतिशत अन्तः शुल्क लाग्ने भएको छ । यसले आयातित खेलौना र कस्मेटिक सामानको मूल्य बढ्ने भएको छ ।

वि.सं. २००८ मा नेपालको पहिलो बजेटसँगै आर्थिक ऐनद्वारा अन्तः शुल्क लगाउन सुरु गरिएको थियो ।

अहिले अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ तथा अन्तः शुल्क नियमावली २०५९ मार्फत सरकारले यस्तो अन्तः शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा