May 21, 2018

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत(पूर्णपाठसहित)

सरकारले आगामी आर्थिक २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार अपराह्न संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।

सरकारले आगामी वर्ष दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हात पार्ने लक्ष्य लिएको छ।

संसदमा प्रस्तुत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् सरकारले २०७५/०७६ मा १० प्रतिशत नजिकको वृद्धिदर हात पार्ने लक्ष्य लिएको छ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ। संसदमा राष्ट्रपतिले वाचन गरेकी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् अबको पाँच वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने र सबैमा समान वितरणको नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अहिले नेपालीकाे प्रतिव्यक्ति अाय १००४ अमेरिकी डलर रहेकाे छ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने नीति लिएको छ। नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पुग्ने बताएको छ।

सरकारले आगामी वर्ष सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने भएको छ। सम्पूर्ण प्रकारको सरकारी भुक्तानी बैंक तथा सहकारीबाट गर्ने र त्यसका लागि सबै नेपालीको बैंक खाता हुने अभियान चलाइने राष्ट्रपतिले बताइन्।

सरकारले ५ वर्षभित्र कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने योजना घोषणा गरेको छ।

सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने तथा जग्गाको खण्डीकरण गर्ने तथा सबै खेती योग्य जमिनको समूचित प्रयोगको नीति लिएको छ।

मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर, निर्यात योग्य उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

पहाड र तराईमा सिँचाई व्यवस्थाले जोड्ने तथा बाली लगाउनुपूर्व धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम सर्मथन मूल्य तोकिने सरकारले योजना बनाएको छ।

त्यस्तै, यसबाहेक सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत् कृषि औजार मल तथा औषधि वितरण गरिने तथा सबै किसानलाई वैज्ञानिक कृषिमा प्रेरित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले नीति लिएको छ।

सरकारले आगामी वर्षदेखि असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउने भएको छ। संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट सबैलाई समेट्ने लक्ष्य लिएको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गरेर सबै क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई दायरामा ल्याइने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ।

सरकारले ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाटसँगै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटसँगै विद्युत उत्पादन गर्ने गरी नीति लिइएको बताएको छ।

सरकारले ३ वर्षभित्र धरहरा, रानिपोखरी, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्।

सरकारले १ वर्षभित्र निजी आवास र ३ वर्षभित्र धरहरा, रानिपोखरी, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको हो।

व्यवसायिक सिप विकास गरी सरकारले ५ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगार प्रदान गर्ने नीति लिएकाे छ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। यस कार्यक्रममार्फत् वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

पूर्ण पाठसहित :

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा