April 28, 2018

८ अर्बको लागूऔषध दुरुपयोगका अभियुक्त सञ्जय गुप्ताको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

दुरुपयोग अर्बमा, धरौटी लाखमा

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले करिब ८ अर्ब बिगो रहेको लागूऔषध दुरुपयोगका मुख्य अभियुक्तलाई चार लाख धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले जिल्लाको आदेश मिलेकै देखिएकाले उल्टाउनुनपर्ने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि ठूलो परिमाणको लागूऔषध दुरुपयोगको अभियोग लागेका एसआर ड्रग ल्याब्रोटरिजका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्ता मुद्दाको फैसला नभएसम्म थुना बाहिरै हुने भएका छन्। 

मुद्दा दर्ताको समयमा फरार रहेर सुटुक्क जिल्ला अदालत उपस्थित हुँदै न्यून धरौटीमा रिहा भएका उनको पक्षमा उच्च अदालतले समेत आदेश जारी गरेपछि सरकार सर्वोच्च पुगेको थियो। तर, सर्वोच्चले पनि गुप्ताको पक्षमा आदेश सुनाएको छ। 

२ हजार १ सय १० किलो स्युडोफ्रिडिन खरिद गरेको एसआर ड्रगले १ हजार ६ सय ६२ किलो लागूऔषधका रुपमा बिक्री गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो। उक्त परिमाणको औषधिको बजार मूल्य झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय