सरकारी ढिलासुस्ती र बेवास्ताले अघिल्लो सरकारद्धारा जारी बहुचर्चित तीन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै छन् ।
सदन शुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रतिस्थापना विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेमा संसद्मा लैजाने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन ।
अघिल्लो सरकारले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो शंसोधन अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिद्धारा जारी अध्यादेश संघीइ संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत गरी त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर