सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बिदा अधिकार नभई कार्यकारिणीको तजबिजी बुद्धिमताको विषय भएको व्याख्या गरेको छ ।
केही महिनाअघि सुनाइएको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक बिदाको विषयलाई धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर दाबी गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
फैलाको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ :
-बिदा दिो विषय कार्यकारिणीको तजबिजी (डिस्क्रिसनरी विज्डम) भएकाले यसलाई धर्म वा संस्कृतिसँग जोडेर हक अधिकारको रुपमा हेर्नुहुँदैन ।
-धार्मिक प्रसंग पनि सार्वजनिक बिदा दिँदाका विभिन्न आधारमध्ये एउटा विचारणीय आधार बन्न सक्ने भए पनि यसैलाई मात्र अन्तिम आधार (सोल कन्डिसन) मान्न मिल्दैन । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
