ट्याक्सी दर्तामा सरकारकै सिन्डिकेट

यातायात व्यवासइायीले सिन्डिकेट गरी उपभोक्ताले सास्ती पाएको निष्कर्षसहित सरकारले त्यसविरुद्ध कडा कदम चालेको छ । तर, सहरी यातायातको महत्वपुर्ण साधन ट्याक्सीमा भने सरकार आफैले सिन्डिकेट गर्दै आएको छ ।

सिन्डिकेट अन्त्यका लागि अन्य सार्वजनिक यातायातको रुट पर्मिट सबैलाई सहजै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सरकारले साविकको बागमती अञ्चलमा चाहनेलाई ट्याक्सी दर्ता गर्न नदिई सिन्डिकेट कायमै राखेको छ । यसले गर्दा ट्याक्सी चलाउन चाहनेले नम्बर प्लेटका लागिमात्र ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।आजको कारोवार दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर