औपचारिकरूपमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज भए पनि व्यावहारिक कठिनाइले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ।
सरकारले गत चैत २८ गते बुधबार जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू औपचारिकरूपमा खारेज गरेको थियो। खारेज गरिएका कार्यालयहरूमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, वन कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, खानेपानी कार्यालयलगायत तीन दर्जन कार्यालय रहेका छन्।
कानुनतः खारेज भएका ती कार्यालयहरू क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ।त्यसै गरी जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति संयोजनमा यथावत् राखिएको छ। जिल्लास्थित प्राविधिक कार्यालय क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लगिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका रुद्रसिंह तामाङले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
