औपचारिकरूपमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज भए पनि व्यावहारिक कठिनाइले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ।
सरकारले गत चैत २८ गते बुधबार जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू औपचारिकरूपमा खारेज गरेको थियो। खारेज गरिएका कार्यालयहरूमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, वन कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, खानेपानी कार्यालयलगायत तीन दर्जन कार्यालय रहेका छन्।
कानुनतः खारेज भएका ती कार्यालयहरू क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ।त्यसै गरी जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति संयोजनमा यथावत् राखिएको छ। जिल्लास्थित प्राविधिक कार्यालय क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लगिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका रुद्रसिंह तामाङले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
