April 4, 2018

रोकियो ३० अर्ब व्ययभारको ‘स्वैच्छिक अवकाश’

सरकारले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालका लागि स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको बताए । कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याएको थियो । देउवा सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज रोज्दै ९ हजार ५ सय कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सनसहितको सुविधा पाउँथे । तर, सरकारले राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार थपिन भन्दै प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको हो ।

सामान्य प्रंशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनअनुसार स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेको नामावली प्रकाशन नगरेर प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ । स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले गत २३ चैतमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत अवकाश रोज्ने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले अवकाश रोज्ने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया नै रोकिदिएको हो ।

मन्त्री पण्डितले अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई पनि अब काममै पठाउने तयारी भएको बताए । उनले स्वैच्छिक अवकाश अघि बढ्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।

‘समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्मलाई स्वैच्छिक अवकाश स्थगित भएको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘मानसिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ केही कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउनुपर्ने हुँदा अहिले नै रोकियो भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ । तर, अन्य अनुभवी कर्मचारीले राज्यलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।’ उनले बाँकी कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

समायोजन ऐनमै कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री पण्डितले बताए । उनले भने, ‘ऐन संशोधन दुई–चार दिनमै हुने कुरा होइन, ऐन संशोधन नहुँदासम्मका लागि स्वैच्छिक अवकाश रोकिन्छ । त्यसपछि ऐनमै सुधार गरेर स्वैच्छिक अवकाश रोकिन्छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने यसबारे अहिले नै केही भन्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए । ‘त्यसबारे केही छलफल नै भएको छैन र स्वैच्छिक अवकाशबारे कुनै काम पनि भएको छैन,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘किन र कसरी रोकियो भन्ने कुरा मैले बोल्न मिल्दैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर