काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार ७ सय ३३ प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत छ । तर, प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई ६७ हजार कर्मचारीको मात्रै रेकर्ड बुझाएको छ । सरकारी तलब खाने बाँकी ५ हजार ७ सय ३३ प्रहरी कहाँ कार्यरत छन् गृहलाई पनि थाहा छैन । आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।

स्वीकृत दरबन्दी र नेपाल प्रहरीले बुझाएको रेकर्डमा ठूलो अन्तर परेपछि गृहले ती प्रहरी कर्मचारीको खोजी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले नेपाल प्रहरीमा पाँच हजारभन्दा धेरै प्रहरी कर्मचारीको भौतिक रेकर्ड नदेखिएको बताए । ‘नेपाल प्रहरीमा करिब ७२ हजार प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत छ । तलब सुविधा पनि सोहीअनुसार जान्छ । तर, निर्वाचनका वेला प्रहरीले आफूसँग ६७ हजार प्रहरी मात्रै रहेको रेकर्ड बुझायो । रेकर्ड र दरबन्दी विश्लेषण गर्दा पाँच हजारभन्दा धेरैको फरक देखिन्छ । तलब सुविधा खाने, तर भौतिक रेकर्ड नदेखिने ती प्रहरी कर्मचारी कहाँ छन्, हामीले खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

गृहले भौतिक रेकर्डमा नदेखिने तर सेवा–सुविधा लिने प्रहरी कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न भन्दै मंगलबार नै नेपाल प्रहरीलाई पत्र काटेको छ । गृहप्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘भौतिक रेकर्ड नभएका प्रहरी कर्मचारीको सम्पूर्ण तथ्यांक सात दिनभित्र पेस गर्न हामीले नेपाल प्रहरीलाई भनेका छौँ । पत्र मंगलबार नैै काटिएको छ । सात दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न भनेका छौँ ।’

गृहका अनुसार तलब सुविधा बुझ्ने तर भौतिक उपस्थित नदेखिने प्रहरी कर्मचारीमध्ये अधिकांश सिपाही र हवल्दार दर्जाका छन् । तर, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पनि यो सूचीमा छन् । गृहप्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘भौतिक उपस्थिति नदेखिने अधिकांश प्रहरी कर्मचारी तल्लो तहका छन् । उनीहरू कहाँ खटिएका छन् ? हामीले प्रहरीसँग त्यसैको रेकर्ड मागेका हौँ ।’

गृहलाई भौतिक रेकर्ड नबुझाइएकाहरू प्रहरीकै माथिल्लो तहका अधिकृतका घरमा कामदारका रूपमा कार्यरत रहेको गृहको आशंका छ । गृहले उनीहरूको पहिचान गरी प्रदेश सुरक्षामा खटाउने बताएको छ । प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘अहिले भौतिक रूपमा गायब देखिएका प्रहरी कर्मचारीको पहिचान गरिनेछ । हाकिमका घरमा छन् भने त्यहाँबाट तानेर प्रदेश सुरक्षामा खटाइनेछ ।’

रामकृष्ण सुवेदी
प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
भौतिक रेकर्ड नभएका प्रहरी कर्मचारीको सम्पूर्ण तथ्यांक सात दिनभित्र पेस गर्न हामीले नेपाल प्रहरीलाई भनेका छौँ । पत्र मंगलबार नैै काटिएको छ । सात दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण आउला ।