February 17, 2018

पुर्ब प्रधानमन्त्री देउवाले कामचलाउ भैसकेपछी गरेका कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री ओलिको निर्देशन

 

gjlgo'Qm k|wfgdGqL cf]nL ;/sf/sf k|fyldstf af/]df hfgsf/L u/fpFb}  gjlgo'Qm k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL k|wfgdGqL sfof{no l;+xb/af/df laxLaf/ kbjxfnL kl5 ;/sf/sf k|fyldstfaf/]df hfgsf/L u/fpFb} . tl:a/M k|bLk/fh jGt, /f;;

फाल्गुन ५, काठमाडौं । नबनिर्बाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेका अनुचित निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेलगत्तै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिँदै उनले शेरबहादुर देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

ओलीले विगतका निर्णय कति कानुनसम्मत छन्, कति प्रक्रिया पुगेको छ–छैन ? त्यसको अध्ययनपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिनेबताएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

अघिल्लो सरकारका सबै गलत निर्णय खारेज गर्न वाम गठबन्धनको सुझाब
घोषणापत्रका आधारमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सूची बनाउन वाम गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले पनि चुनावको मिति घोषणापछिका कतिपय निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै भएका राजनीतिक नियुक्ति र अन्य दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले बताए ।

आचारसंहिताविपरीतका र निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि कामचलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने प्रकृतिका र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भएका निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई सुझाब दिन लागेको उनले बताए ।

नेता रिमालले कार्यदलको सुझाबमा पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय खारेज गर्ने विधिसमेत उल्लेख गरेको बताए । कार्यदलले दीर्घकालीन असर पर्ने ठूला निर्णय र राजनीतिक निर्णय खारेज गर्दा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर गर्ने मोडालिटीसमेत अघि सारेको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय खारेज गर्दा अदालतबाट उल्टिन सक्ने भएका कारण निर्णय खारेजको मोडालिटीमा समेत सचेतता अपनाउन लागेको हो । ‘चुनावअघि र पछि विभिन्न खालका निर्णय भएका छन्, कतिपय निर्णय ठाडै खारेज गर्न गाह्रो हुने खालका छन्, कतिपय निर्णयलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्ने हुन सक्छन्,’ रिमालले भने, ‘दीर्घकालीन असर पर्ने र कामचलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने सबै निर्णयलाई प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता गरिन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर