डा. केसी र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति

सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच शुक्रबार मध्यराति पाँचबुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा र केसीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै चौधौँपटक अनशन बसिरहेका केसी र स्वास्थ्यमन्त्री बोहराबीच चार घन्टा लामो छलफलपछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन् । राति ११ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिअनुसार शनिबार केसीले अनशन तोड्नेछन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

केसी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको पुनर्वहाली र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामालगायतका माग राखी विगत पाँच दिनदेखि अनशनमा थिए । सहमतिसँगै केसीले शनिबार १० बजे अनशन तोड्ने स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले बताए ।

सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारले सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डिनमा प्रा.डा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई निरन्तरता दिइनेछ । त्यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस अघि सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्रिवि कुलपतिले यथाशीध्र कदम चाल्ने र आइओएमको अधिकार फिर्ता सम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्नका लागि तत्काल सिनेटको बैठक बोलाउने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ ।

शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूवार्धार सुधार र अभिबृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिईने सेवा र सुविधामा बिस्तारका लागी आइओएम डिन कार्यालयले राख्ने बिस्तारित प्रस्तावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ पाँचबुँदे सहमति
१. चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिम सिफारिस समिति आजको मितिले ७ दिनभित्र गठन गर्ने ।

२. सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४ पुस २३ गतेको मुद्दा नं. ०७० डब्लुओ ०५७१ को उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश हुँदा ‘जहाँसम्म हाल नियुक्त भएका प्रा.डा जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने आधार पुष्टि नभएको’ भनी गरेको आदेशअनुसार नै निज डिन अग्रवालको नियुक्ति वैद्य भएको हुँदा निजको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।

३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यसअघि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्रिवि कुलपतिले यथाशीध्र र यथोचित कदम लिने । आइओएमको अधिकार फिर्तासम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्न तत्काल त्रिविसभा सिनेटको बैठक बोलाउने ।

४. त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारसम्बन्धी माग सम्बन्धमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूवार्धार सुधार र अभिवृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिइने सेवा र सुविधा विस्तारका लागि आइओएम डिन कार्यालयले राख्ने विस्तारित प्रस्तावमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने ।

५. डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशनको कार्यक्रम अन्त गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर