सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच शुक्रबार मध्यराति पाँचबुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा र केसीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै चौधौँपटक अनशन बसिरहेका केसी र स्वास्थ्यमन्त्री बोहराबीच चार घन्टा लामो छलफलपछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन् । राति ११ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिअनुसार शनिबार केसीले अनशन तोड्नेछन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
केसी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको पुनर्वहाली र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामालगायतका माग राखी विगत पाँच दिनदेखि अनशनमा थिए । सहमतिसँगै केसीले शनिबार १० बजे अनशन तोड्ने स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले बताए ।
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारले सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डिनमा प्रा.डा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई निरन्तरता दिइनेछ । त्यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस अघि सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्रिवि कुलपतिले यथाशीध्र कदम चाल्ने र आइओएमको अधिकार फिर्ता सम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्नका लागि तत्काल सिनेटको बैठक बोलाउने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ ।
शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूवार्धार सुधार र अभिबृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिईने सेवा र सुविधामा बिस्तारका लागी आइओएम डिन कार्यालयले राख्ने बिस्तारित प्रस्तावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ पाँचबुँदे सहमति
१. चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिम सिफारिस समिति आजको मितिले ७ दिनभित्र गठन गर्ने ।
२. सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४ पुस २३ गतेको मुद्दा नं. ०७० डब्लुओ ०५७१ को उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश हुँदा ‘जहाँसम्म हाल नियुक्त भएका प्रा.डा जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने आधार पुष्टि नभएको’ भनी गरेको आदेशअनुसार नै निज डिन अग्रवालको नियुक्ति वैद्य भएको हुँदा निजको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।
३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यसअघि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्रिवि कुलपतिले यथाशीध्र र यथोचित कदम लिने । आइओएमको अधिकार फिर्तासम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्न तत्काल त्रिविसभा सिनेटको बैठक बोलाउने ।
४. त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारसम्बन्धी माग सम्बन्धमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूवार्धार सुधार र अभिवृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिइने सेवा र सुविधा विस्तारका लागि आइओएम डिन कार्यालयले राख्ने विस्तारित प्रस्तावमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने ।
५. डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशनको कार्यक्रम अन्त गर्ने ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित
