संविधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रमा २५ र सात प्रदेशमा बढीमा एक सय १० मन्त्री बन्दै  । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

नयाँ सरकारका  मन्त्रालय कस्ता ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालय मर्ज गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई छाड्ने भएका छन् । मन्त्रालय एक–अर्कामा मर्ज गर्ने विषय नयाँ सरकार गठनपछि कार्यान्वयन हुने भएकाले त्यसबारे कुनै निर्णय नहुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक अन्य निर्णय गर्न नचाहेको उनले बताए ।

‘संविधानले नयाँ बन्ने मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ, अहिले रहेका मन्त्रालयमध्ये कुन कहाँ गाभ्ने र जम्मा कति मन्त्रालय राख्ने नयाँ सरकारको विषय हो,’ परियारले भने । अहिले ३० मन्त्रालय छन् भने ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका केही उच्च सरकारी अधिकारीले भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावको आधारमा अहिलेकै सरकारले नयाँ मन्त्रालयको संख्या र संरचना घोषणा गर्न सक्ने बताएका छन् ।

यी हुन् प्रस्तावित मन्त्रालय

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
• अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
• रक्षा मन्त्रालय
• जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय
• उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालय
• कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
• कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
• गृह मन्त्रालय
• परराष्ट्र मन्त्रालय
• वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
• महिला, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला
• शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय
• पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा खेलकुद
• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

१५ मन्त्रालयको प्रस्ताव
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत नेतृत्वको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले केन्द्रीय सरकारमा १५ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा विचाराधीन रहेको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावमाथि थप अध्ययन गर्न उपप्रधानमन्त्री कमल थापा संयोजकत्वको ‘मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समिति’लाई जिम्मा दिएको थियो । समितिका सदस्यहरूले उक्त प्रस्तावमाथि अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने सरकारको तयारी
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख भने अहिलेकै सरकारले नियुक्त गर्ने बताए । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी मुकाम र त्यसपछि थप तयारी गरी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने उनले बताए । एमालेले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगर्न दबाब दिइरहेका वेला सरकारले भने प्रदेश प्रमुख तोक्न गृहकार्य गरिरहेको छ ।

‘प्रदेश प्रमुख नहुँदा प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिले शपथसमेत खान नसक्ने भएकाले राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तित्वलाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा तोकिनेछन्,’ संयोजक परियारले भने । उनले प्रदेश प्रमुखका लागि विभिन्न व्यक्तित्वबारे छलफल चलिरहेको बताए । उनका अनुसार प्राध्यापक, पूर्वप्रशासक र प्रतिष्ठित समाजसेवीलाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा नियुक्त गर्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।