आन्तरिक राजश्व २४ प्रतिशतले वृद्धि

कात्तिक १०,काठमाडौँ : चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को पहिलो तीन महिनामा राजश्व संकलन २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

3d people - man, people push up word "tax"

आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार गत आवको तुलनामा चालू आवको असोज महिनासम्मको राजश्व संकलनको लक्ष्य रु ५१ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख २२ हजार रहेकामा रु ५१ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख १३ हजार संकलन भएको हो । 

शीर्षकगतरुपमा आयकरतर्फ रु २० अर्ब ७३ लाख ८२ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु १८ अर्ब ३२ करोड २७ लाख ५२ हजार र अन्तःशुल्कतर्फ रु १२ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख ३८ हजार संकलन भएको छ । सो रकम लक्ष्यको तुलनामा आयकरतर्फ ९७ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १०३ प्रतिशत र अन्तःशुल्कतर्फ १०३ प्रतिशत हो । 

शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः रु २० करोड २२ लाख ८४ हजार र रु २७ करोड ७९ लाख ५७ हजार संकलन भएको छ । शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८५ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवा करतर्फ लक्ष्यको तुलनामा ७३ प्रतिशत संकलन भएको छ । 

गत वर्षको तुलनामा आयकर १६ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर २५ प्रतिशत, अन्तःशुल्क ३७ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर १५ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर १६ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागलाई चालु आवका लागि रु दुई खर्ब ९९ अर्ब ९१ करोड ३७ लाख ४५ हजार लक्ष्य तोकिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल