शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका केही मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको डेरा व्यवस्थापनमै एक करोड खर्च भएको छ ।
पछिल्लो विस्तारअघिका ५४ मध्ये आठ जना मन्त्री र २६ जना राज्यमन्त्रीलाई पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा ठाउँ अभाव भएपछि सरकारले बाहिरै व्यवस्थापन गरी भाडामा राखेको छ ।
एक साता अघि मात्रै थप भएका राप्रपाका आठ मन्त्रीलाई पनि प्रतिमन्त्री डेरा खर्च भन्दै दुई लाख रुपैयाँ दिइने तयारी गरिएको खबर छ ।
३४ जना मन्त्रीलाई घर भाडामा राख्न सुरुमै भाडा व्यवस्थापनका लागि झन्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालयका लेखा प्रमुख उपसचिव रामकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए ।
लेखाप्रमुख पन्थीका अनुसार भाडामा बसेका मन्त्रीको भाडा व्यवस्थापन तथा पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टरमा सामान्य रंगरोगन, बिजुली, पानीको महसुलमा समेत गरी १ करोड खर्च भएको हो ।
देउवा सरकारका ६४ मन्त्रीमध्ये हाल १९ मन्त्री मात्रै पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टरमा बसिरहेका छन् । बाँकी सबै मन्त्रीलाई क्वार्टरबाहिरै भाडा तिरेर राखिएको छ ।
बाहिर भाडामा बस्ने मन्त्रीका लागि सुरुमै भाडा व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रतिमन्त्री २ लाखका दरले उपलब्ध गराइएको थियो । उनीहरूलाई घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ छुट्टै दिँदै आइएको छ भने मासिक तलब ५७ हजार ७ सय रुपैयाँ पनि छुट्टै बुझ्दै आएका छन् ।
बाहिर बस्ने मन्त्रीले घरभाडाबाहेक बिजुली, पानी र टेलिफोनको रकम बिलअनुसार नै भुक्तानी पाउने गरेका छन् भने पत्रपत्रिका तथा यातायात सुविधा पनि छुट्टै पाउने गरेका छन् ।मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा नयाँ मन्त्री आएसँगै मन्त्रीको क्वार्टर व्यवस्थापनमा २५ लाख खर्च भएको भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, फर्निचरमा झन्डै सात लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पर्दाका लागि ५ लाख खर्च भएको छ ।
दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको
राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६
काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि
काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
