उन्नाइस विधेयक कानुन बन्न पाएनन्

काठमाडौँ, ३०असोज । रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्का कार्यकाल समाप्तिसँगै संसद्मा विचाराधीन १९ वटा विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । निष्क्रिय भएका विधेयकमा झन्डै चार वर्ष पुरानो अदालतको अपहलेना विधेयकदेखि बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्म छन् । संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनसँग जोडिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।
अदालतको अपहलेना विधेयक संविधानसभाको कार्यकालमै दर्ता भएको थियो । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामा सञ्चार संस्थाबाट विरोध भएपछि जनमतका लागि अनुमोदन गरिएको थियो । जनमतको प्रतिवेदन आएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय भए पनि विधेयक पारित नभई निष्क्रिय भएको हो । संसदीय इतिहासमा विधेयक जनताको रायका लागि अनुमोदन गरिएको पहिलो पटक थियो ।
अपहेलना विधेयक दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको पहिलो विधेयक थियो । यस्तै, सामाजिक सुधार व्यवहार विधेयक दोस्रो थियो । अपहेलना विधेयक २०७१ जेठ १ गते नै संसद्मा दर्ता भएको थियो । सामाजिक सुधार विधेयक दुई पटक पारित गर्नेे कार्यसूचीमा चढे पनि नेपाली काँंग्रेस र विभागीय मन्त्रीले अध्ययनको समय माग गरेपछि पारित हुनबाट रोकिएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदन समेत संसद्मा पेस भए पनि विधेयक निष्क्रिय भएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले पारित हुन बाँकी सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको बताउनुभयो । गौतमका अनुसार संसद्का तीन वटा अधिवेशनबाट ८४ विधेयक पारित भएको बताउनुभयो ।
निष्क्रिय भएको विधेयकमा बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि छ । २०७३ साउनमा नै विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बनाई संसद्मा पेस गरे पनि समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित गर्ने÷नगर्नेमा विवाद भएपछि विधेयक पारित नभएको हो ।
यस्तै, ख्वप विश्वविद्यालय गठन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भई सांसदलाई वितरणमात्र भएको थियो । सरकारले फिर्ता लिने भनी अनौपचारिक जानकारी गराएका तर, औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढेका तीन विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । जसमा निजी सुरक्षा व्यवसायलाई नियमन गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन विधेयक छन् ।
संसदीय समितिमा विचाराधीन ९ वटा विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । जसमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन विधेयक, यातना तथा निर्मम अमानवीय व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, नेपाल स्काउट, भूमिगत जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएनन् । सिँचाइ विधेयक, मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पनि पारित भएन । मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता लिन सरकारले औपचारिक निर्णय गरे पनि संसद्मा प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
विवादका कारण पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएन । लेखा परीक्षण तथा जातीय छुवाछुत कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक पनि समितिबाट अघि बढ्न सकेन । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रचलित कानुननलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा दर्तामात्र भयो । गोरखापत्रमा खबर छ ।