काठमाडौँ, २६असोज । विधेयकको प्रस्तावनादेखि सम्बन्धनको प्रक्रियासम्म राजनीतिक दलबीच विवाद भएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मै रोकिएको छ । संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीले असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । डा. केसीको मागअनुसार विधेयक परिमार्जनमा राजनीतिक दलबीच विवाद छ ।
नेपाली काँंग्रेसले विधेयकको प्रस्तावना र कलेज सम्बन्धनलाई डा. केसीको मागअनुसार अगाडि बढाउन समितिको प्रतिवेदन संशोधनको पक्षमा उभिएको छ । नेकपा (एमाले) भने समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छ ।
दलीय विवादका कारण पछिल्ला बैठकहरूमा नियमित रूपमा विधेयक सम्भावित कार्यसूचीबाट हट्दै आएको छ । सम्भावित कार्यसूचीमा प्रकाशित भएपछि नियमित रूपमा विधेयक हट्ने गरेको हो । बुधबार पनि विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरे पनि अन्तिम समयमा हटाइएको हो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले प्रतिवेदनसहितको विधेयक समितिले संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि पारित भई नसकेको बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, ‘समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको अवस्था छ तर, विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ’ समितिले प्रतिवेदन तयार पारी दसैँअघि नै संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विवादका कारण विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
डा. केसीले प्रस्तावित विधेयकमा १७ बुँदे सुझाव यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई दिइसक्नुभएको छ । उहाँले विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न दफाहरूमा सुझाव दिनुभएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ऐन जारी भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन र प्रतिष्ठान खोल्न नपाउने व्यवस्थाको सुझाव उहाँको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको
राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६
काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि
काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा