काठमाडौँ, २५ असोज । ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका संसद्का कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा हुने गरी दैनिक खाजा भत्ता पनि दिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको १२ करोड रुपैयाँ रातारात फर्स्योट गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविपरीत संसद्को व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक (कार्यालयको दिन ६ सय र बिदाको दिन ७ सय ५०) रुपैयाँ खाजा भत्ता दिएको थियो ।
कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको खाजा भत्तामा बाँडिएको १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु निकालेको थियो । यति ठूलो रकम बेरुजु हुने देखेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले महालेखा परीक्षकसँग आफै कुराकानी गरेर बेरुजु फर्स्योट गर्न प्रक्रिया सुरु गरेकी हुन् ।
आफ्नो स्वीकृतिविपरीत भत्ता बाँडेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिन मानेको थिएन । सभामुख घर्तीले अबदेखि दोहोरो सुविधा नबाँड्ने सर्तमा अर्थबाट सहमति लिई बेरुजु फस्र्याेटका लागि महालेखामा पत्राचार गरेकी छन् ।
‘अघिल्ला सभामुखको पालामा दिइएको सुविधालाई आफूले निरन्तरता मात्र दिएको र अबदेखि दोहोरो सुविधा नदिने भन्दै महालेखासँग आफैं कुराकानी गरेर सभामुखज्यूले बेरुजु फस्र्योट गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ,’ संसद् सचिवालको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीलाई बाँडिएको रकम अहिले आएर घाँडो बन्न पुग्यो।’
महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ र ०७२÷७३ को खाजा खर्चको १२ करोड बेरुजु निकालेको थियो ।
संविधान निर्माणका बेला रातदिन खटिनुपर्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले कर्मचारीलाई भत्ताको निर्णय गरेको थियो । तर, संविधान जारी भई संसद्मा रूपान्तरण भए पनि कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधालाई निरन्तरता दिइएको थियो ।
संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण भएपछि पनि कर्मचारीलाई दिइएको दोहोरो सुविधा कटौती नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले साउनमा संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाई तुरुन्त त्यस्तो सुविधा रोक्न भनेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोहोरो सुविधाबारे सोधपुछ गरेपछि ‘राजनीतिक दबाब’ मा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्नमा रोकावट गरिएको स्रोतले बतायो ।
कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको खाजा भत्तामा बाँडिएको १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु निकालेको छ ।अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
