काठमाडौँ, २५ असोज। चुनावी तालमेल र त्यसपछि पार्टी एकतासमेत गर्ने भन्दै गठन भएको तीन पार्टीको वाम गठबन्धनले मङ्गलबार पनि चुनावी क्षेत्र निर्धारणमा सहमति जुटाउन सकेन । नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नयाँ शक्ति पार्टी समेतको गठबन्धनले तीन दिनभित्र काम सक्ने गरी कार्यदल गठन गरे पनि छ दिन बित्दासमेत सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बुधबार गठन भएको कार्यदललाई शनिबारसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको थियो । कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेपछि सोमबार बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको थियो । सोमबार बैठक नै बस्न सकेन । कार्यदल सदस्य तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डले मङ्गलबार बसेको बैठकले क्षेत्र निर्धारणबारे विस्तृतमा छलफल गरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार बुधबार दिउँसो बस्ने बैठकले यसबारे अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ । बैठकमा दुवै दलबाट आआफ्नो क्षेत्रको मताधारसहितको दाबी प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यदलमा २०७० सालको संविधानसभा चुनाव र स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्ने सहमति छ । दुवै दलले वडाको मतलाई आधार मानेर आफ्नो क्षेत्रबारे दाबी गर्नुभएको छ ।
“हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव लगेका छौँ । त्यसमा माओवादीको तर्फबाट केही नमिलेको प्रतिक्रिया आएको छ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “ठ्याक्कै भनेजस्तो कतिपय स्थानमा ६०÷४० नै नहुनसक्छ । ”
कार्यदलमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सदस्य रहनुभएका नेता मातृका यादवले गठबन्धनमा साना दललाई कति सङ्ख्यामा सिट दिने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेकाले प्रक्रिया लम्बिएको बताउनुभयो । गठबन्धनमा नयाँ शक्तिसहित नेकपा संयुक्त र अन्य केही दल पनि सहभागी हुने बताइएको छ । यी दललाई के कति सिट दिने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले शीर्ष नेताहरूको समय अभावका कारण पनि निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो । गठबन्धनमा सहभागी एमाले, माओवादी केन्द्र, नयाँ शक्ति लगायतका दलले आगामी मङ्सिरका लागि घोषणा गरिएको प्रदेश तथा संसद्को निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्रमा चुनाव लड्ने सहमति बनेको छ ।
गठबन्धनका मुख्य दल एमाले र माओवादीबीच देशैभरका १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अन्य दललाई दिएर बाँकी रहेको सङ्ख्यामा ६०÷४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ । त्यसअनुसार नयाँ शक्तिले सङ्घमा १५÷२० र प्रदेशमा पनि त्यही आधारमा सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । “उहाँहरूको दाबी यथार्थपरक छैन”, पाण्डेले भन्नुभयो, “यसमाथि छलफल गरेर टुङ्गो लगाइनेछ । ” गोरखापत्रमा खबर छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
