संसद्को सुशासन समितिका सदस्यले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटालामा संलग्नलालाई कारबाही दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

निगमलगायत विभिन्न निकायमा भ्रष्टाचार भएका घट्ना छरपस्ट हुँदा पनि सरकारका निका चुप बसेको भन्दै सांसदले सरकार र अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आयल निगमको जग्गा खरिदमा सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दा पनि कारबाही नगुर्न आपत्तिजनक भएको सुशासन समितिका सांसद अकबाल अहमद शाहले बताए ।, यो खबर आजको नागरिकमा छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका