भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरूको अडानले संसद्मा विचाराधीन निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अलपत्र परेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेसका १९ सांसदको संशोधन प्रस्तावले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन शुक्रबारको राज्यव्यवस्था समितिबाट टुंगो लाग्न सकेन ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई समेत सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन छ । सोही संशोधनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच विवाद बढेपछि २६ दिनदेखि बस्न नसकेको संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठक शुक्रबार बसेको हो ।
बैठकमा उपस्थित कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, आनन्दप्रसाद ढुंगानालगायत संशोधनमाथि मौन बसेका छन् ।
कांग्रेसका कारण अड्कियो : एमाले
बैठकमा एमालेका सांसदहरूले सत्तापक्षकै कारण प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको घोषित निर्वाचन नहुने खतरा बढेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सरकारले नै ल्याएको विधेयकलाई सत्तापक्षकै सांसदले अड्काउनु आश्चर्यको विषय भएको बताए ।
माओवादी केन्द्र अलमलमा
कांग्रेसका १९ जना सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावप्रति सत्तारुढ माओवादी केन्द्र अलमलमा परेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा नै भ्रष्टाचारीलाई सजाय मुक्त भएको तीन वर्षलगत्तै निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा रहेपछि सत्तारुढ माओवादी केन्द्रमा अन्योल देखिएको हो ।
कांग्रेसभित्र विवाद
-प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष आफ्ना पार्टीका सांसदले राखेको संशोधनको पक्षमा छन् । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको दबाबले सभापति देउवा भ्रष्टाचारीलाई निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा उभिएको स्रोतको दाबी छ ।
-नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर भने भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले नेतृत्वलाई दबाबसमेत दिएका छन् ।
-कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा पार्टी नरहेको बताए । उनले कांग्रेसका १९ सांसदले व्यक्तिविशेषको स्वार्थले संशोधन प्रस्ताव राख्दैमा त्यो पार्टीको संशोधन नहुने बताए ।
-तर, कांग्रेसकै अर्का सांसद भरतबहादुर खड्काले जेलमा बसेर सुध्रिन सक्ने बता
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना
